''चिनियाँ अभियान ओबरमा ‘सर्तसहित हस्ताक्षर’ तयारी''पुरा जानकारी हेर्नु होला
चिनियाँ अभियान ओबरमा ‘सर्तसहित हस्ताक्षर’ तयारी
वैशाख ७, २०७४- घोषित स्थानीय निर्वाचन बैशाख ३१ कै दिन बेइजिङमा सुरुहुने ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) को शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता रहने प्राय: निश्चित भएको छ । उपराष्ट्रपति वा उपप्रधानमन्त्री कसको नेतृत्व रहने विषय अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसकेको भए पनि केही मन्त्रीहरु त्यहाँ सहभागी हुनेछन् । नेपालले उक्त शिखर सम्मेलन अगावै ओबरमा ‘सर्तसहित हस्ताक्षर’ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत महिना सम्पन्न चीन भ्रमणमा भएको प्रतिवद्धताअनुरुप ओबरमा हस्ताक्षर अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन लागि परेको यसमा संलग्न परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
नेपाललाई कुन केन्द्रबाट जोड्ने भन्ने विषय नखुल्दा नेपाल पछि हटेको हो । चीनले केरुङ नाकालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै दक्षिण एसिया जोड्ने र केरुङ काठमाडौं सडकका लागि लगानी गर्ने धारणा पनि उनीहरुले ब्यक्त गरिसकेकाले अव ओबरमा नेपाल स्पष्ट भएर बढ्न लागेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
बैशाख ३१ र जेठ १ मा हुने सम्मेलनमा उच्चस्तरको सहभागिता रहने सरकारका प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘चीनले आफूलाई पनि निमन्त्रणा गरेको र आफ्नो रुचीको क्षेत्र समेत भएकाले उक्त सम्मेलनमा म सहभागी हुन जानेछु । सम्मेलन अगावै नेपालले ओबरमा हस्ताक्षर समेत गर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीबाट नै बाहिर आएकाले त्यसमा समेत काम भइरहेको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई हामीले ख्याल गर्न आवश्यक छ,’ संचारमन्त्री कार्कीले भने,‘ओबरको बिषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा भनिसक्नु भएकोले यसमा परराष्ट्र र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो तबरबाट काम गरिरहेको होला । सम्मेलन अगावै हस्ताक्षर हुनेछ ।’
चीनले उच्च नेतृत्वको सहभागिता नै खोजिरहेकोले सरकारले यसमा गृहकार्य गरिरहेको हो । चीनले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, बाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन, उद्योगमन्त्री रविन्द्रराज जोशी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा संचारमन्त्री कार्कीलाई निमन्त्रणा गरिसकेको छ । अन्य विविध क्षेत्रका विज्ञ ब्यक्तिहरु पनि सम्मेलनको निम्तालू सूचीमा छन् । चीनले दिएको ओबरको प्रस्तावमा नेपालले एक पटक आफ्नो धारणासहित पठाएको भएपनि चीनले उक्त प्रस्ताव पुन फिर्ता नगरेपछि अन्यौलमा परेको धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ । तर, अहिले त्यसमा समेत केही प्रगति भएको र दुवैलाई ‘वीन वीन’ हुने गरी सम्झौता हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको पनि परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
यातायात, उद्योग, बाणिज्यलगायतको मन्त्रालयसँग परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चीन समेत हेर्ने उत्तर पूर्वी महाशाखाले समन्वयकारी ढंगले काम गर्दै यसलाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । ओबरको लक्ष्य पूरागर्न चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहनेगरी एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरेर अघि बढेको छ । निर्वाचनको कारण आफ्नो उपस्थित नहँुने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहालले चीनलाई दिंदै उच्चस्तरको सहभागिताको बाचा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको धारणालाई स्वाभाविक रूपमा लिंदै चीनले निर्वाचनको सफलता र संविधान कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिएको थियो ।
सी चिनफिङ राष्ट्र्पति भएपछि एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जल, थल र हवाई मार्गबाट आपसमा जोड्दै रेल, सडक, पूर्वाधार सञ्जालमा जोड दिन उक्त अवधारणा चीनले २०१३ मा अघि बढाएको हो । ओबीओआर अवधारणा मार्फत नेपाल र एसिया क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि, उर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । यो योजना अन्तर्गत चिनियाँ लगानीको समेत महत्व राख्ने हुनाले नेपालसहित दक्षिण एसियाका केही मुुलुक बाहेक ६४ राष्ट्रको सहभागिताको टुंगो लागि सकेको हो ।
प्रकाशित: वैशाख ७, २०७४
0 comments
Write Down Your Responses